सुप्रीम कोर्ट ने यूआईडीएआई से देश के नागरिकों का मेटा डाटा एकत्रित करने पर सवाल उठाया है। अदालत ने प्राधिकरण से पूछा कि आधार के प्रमाणीकरण के लिए लोगों के व्यक्तिगत लेनदेन वाले मेटा डाटा को एकत्रित करने की क्या जरूरत है।
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