केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह वर्ष 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के सभी मेजर जनरल और समान रैंक वाले अधिकारियों को पेंशन का लाभ देने को तैयार है।
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